ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ 20 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਰਭ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਪੀੜਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਿਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੀੜਤਾ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਬਾਲਿਗ ਜਬਰਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬੱਚਾ ਕੁੱਖ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਲਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗਰਭ 20 ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਚ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗੀਆ ਦੇ ਗਰਭਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਟਰੱਕ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਚ ਸੰਸਦ ਨੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ 24 ਹਫਤਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਗਰਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਆਗੀਆ ਤੋਂ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਬੱਚੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਗਰਭਪਾਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚ ਉਸਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਗਠੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁੰਰਤ ਪੀੜਤ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਰਭ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਡੀਐੱਨਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
