ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਸੰਬੋਧੀਤ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟ
ਜਸਟਿਸ ਤਿਆਗੀ ਇਕ ਨੋਟ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਉਣ । ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ
ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਅਧੀਨਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਐਚ ਐਲ ਡੱਟੂ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਐਪ੍ਰਲ 2011 ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਅਰ ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮਾਈ ਲਾਰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ । ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣਗੇ
