ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੱਜੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਮੀਜ਼ ਹਕੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 2018, ਮਈ 2019 ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਹਲਕਾ ਸਰੀਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।