ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੂੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 13 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 18 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 19 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗਲਤ ਸੀ : ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Chandigarh Governor Meeting : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : High Price of Cancer Medicines : ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ, ਕੈਂਸਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ
