ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਡਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਵਿਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ, ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮਾਪੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਹੋਣਗੇ।
ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਜੱਜ ਅਰੁਣ ਪੱਲੀ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ।
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
