ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਅੱਜ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਨਿਆਂ ਸੰਸਥਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP Protest: 'ਆਪ' ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ 'ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ-ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ' ਮੁਹਿੰਮ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂ
