ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ SYL (ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਧਵਾਟੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ (Special Session On SYL Issue) ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚਲ ਰਹੀ ਇਹ ਖਿਚੋਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵੀ (Purohit For Objection On Special Session) ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।'
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਭਵਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ (Punjab Governor Vs Mann Govt) ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਇਤਰਾਜ ਜਤਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
