ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਵੀ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਗੜੇ ਗਏ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਇਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਪਰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਕੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ 9501200200 ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ:- ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,862 ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 3,751 ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਆਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਭੋਆ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਬਕਾ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, 2008 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਆਪ' ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ:- ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ ਵਿਭਾਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ? ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 1 ਸਾਲ 'ਚ 300 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਇਸਦੇ ਦੋ ਮਤਲਬ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
