ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਤਹਿਤ 638 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 5653 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਪੀਈ ਕਿਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਕੋਵਿਡ -19: ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ, 2293 ਮੌਤਾਂ
ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1.70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਰਾਹਤ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨਿ 1.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਗਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਜੱਵਲਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨਗਦ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
