ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿਲ 2021 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਮਰਾੜ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਰ ਸਲੈਬ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 12 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਦਰ 7 ਤੋਂ 11 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਤੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਪਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰ ਉਪਰ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਟੈਕਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੇੜੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰੀਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
