ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮ.ਆਰ.ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਫਿਊਲ ਕੇ.ਕੇ.ਬਾਂਸਲ, ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੀਫ਼ ਆਡੀਟਰ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਲਹਿਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਮ: ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ: ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਛਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 33 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ 564 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ।
ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ: ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੀਕੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਲਈ 1600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2016 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
