ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ: ਚੀਮਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਤੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਰਹੇ।
