ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 69 ਸੀਟਾਂ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਗਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,858 (12 ਹਜ਼ਾਰ, 8 ਸੋਂ 58) ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਏ। ਦੁਆਬੇ ਵਿਚ 37 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਲਵੇ ਵਿਚ 31 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ 29 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਦਲ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਤਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਾਜ ਦੀ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੋਟਰ 24-10 ਫੀਸਦੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਏ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 34 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 9, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 1 ਸੀਟ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ EVM 'ਚ ਲੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਜ ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਬੱਝੇਗਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ
