ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀਆਂ 5 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਬਾਹਰ : ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਨਟ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Bikram Singh Majithia: ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ
ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ : ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਮੋਰਚਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ : ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰਨੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Vaishali news: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ : ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
