Establishment of Chandigarh: ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਈ ਪਿੰਡ, ਉੱਜੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਂਦ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੁਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੁਆਧੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਕੇ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਦ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। (Chandigarh settled by depopulating the villages)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦ ਦਰਦ ਭਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਵੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। 50 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪਏ ਪਰ ਮੁੜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੰਝ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ।




ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ। 1953 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 50 ਪਿੰਡ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 22 ਪਿੰਡ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 28 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।




ਪਿੰਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋਈ ਤਬਾਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪੇਂਡੂ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਪਰ ਪੈਸਾ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਡੀਗੜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਸਨ ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਸਿਕਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪੈਸੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। - ਦੀਪਕ ਰਾਣਾ, ਖੋਜ ਸਕਾਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਲੋਕ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਰੀਫਰੀ ਐਕਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਐਕਟ 1952 ਦੌਰਾਨ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਿਜਆ ਗਿਆ।