ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (E-office system)ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 516 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 350 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ) ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾ ਜੁਆਬ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ...
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ 100 ਫੀਸਦੀ ਈ-ਆਫਿਸ ਰਾਹੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਕੈਪਟਨ - ਜਵਾਬਦੇਹੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ(E-office system) ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ (Government functions)ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ(Capt. Amarinder Singh) ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਕਾਰਾਂ ਲਈ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (E-office system)ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਕੰਮਲ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜੀਕਲ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਈ-ਆਫਿਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਈ-ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਖਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਭਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 516 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 350 ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿਚ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁਨਾਸਬ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਿਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਨੈੱਟਵਰਕ, ਬੈਂਡਵਿਡਥ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ) ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾ ਜੁਆਬ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ...
