ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਈ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧਾ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵੱਧ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਪਾਵਰ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ 1423.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 9.36 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਲ 1490.45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਜਦਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਐਂਪੇਅਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਵਧਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ 21 ਸਾਲਾਂ ਤਕ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
