ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਕਿਹਾ- ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੋ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰੱਫੜ

BSF ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡੈਸਕ : ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ: ਦਰਅਸਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2021 ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਇਤਰਾਜ ਲਈ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਆਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।