ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿਚਕਾਰ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਟੂਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਨਤਕ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਟੂਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Sunil Jakhar spoke for Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਇਦਾਦ ਹੜੱਪਣ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ।
15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ: ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
