ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Punjab Flood: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SDRF ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(1) (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SDRF ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾ ਨੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 218.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 7,532 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- Punjab Flood: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
- ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ
- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। SDRF ਦਾ ਗਠਨ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 48(1) (a) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ SDRF ਦਾ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
