ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਅਰਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਲਾਭ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 18 ਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਦਰਾਂ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਨ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 8 ਤੋਂ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਦਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਭਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।
ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਜਨਤਾ ਸਿਰ ਨਾ ਭੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ 4300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਠੋਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
