ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ 1981 ਤਹਿਤ ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 13,000 ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਬਾਈਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਫਸਲ ਬੀਜਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਉੱਤੇ ਖਾਸਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਉਪਜਾਊ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 67 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬਾਇਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
