ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।
ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ-ਸਨੇਹੀਆਂ ਨਾਲ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ http://eprisons.nic.in ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿੰਕ ਉਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀ ਉਹ ਈ-ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ, ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ, ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਧ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ., ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਰੋਲ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਲਈ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਉਤੇ ਸਕੀਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
