ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ- ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ
ਸਦਨ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹਾਂ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ - ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ
ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਾਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ : ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ।
ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। BBMB ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਕੁੰਡੂ ਦਾ ਬਿਆਨ
- ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ।
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
- ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ।
- ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ 2 ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।
ਰਘੁਵੀਰ ਕਾਦਿਯਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ
ਰਘੂਵੀਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਦਿਯਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। SYL ਦੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ SYL ’ਤੇ ਮਤਾ ਪੇਸ਼
