ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ Bhagwant Mann replied to Banwarilal Purohit lette ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ PAU VC Satbir Singh case ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ PAU VC Satbir Singh case ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-
ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2022 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ... pic.twitter.com/47l6PIbFJ4
">ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2022
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ... pic.twitter.com/47l6PIbFJ4ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2022
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ... pic.twitter.com/47l6PIbFJ4
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਬਿਆਨ:- ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ ਸਾਹਬ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 1970 ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੀ.ਸੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਭਾਵ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਸੀ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:- ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
