ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ (ਮਿਕਸ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ) ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ/ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਮੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੀਮਿਤ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਸ.ਓ.ਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਮਿਤ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਈ.ਈ./ਈ.ਓ.ਯੂਜ਼/ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ/ਮਨੋਨੀਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਹੇਠ ਸਨਅਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਨਅਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 6900 ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਹਾਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਨੇ ਦਰੜਿਆ, 6 ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਮਾਸਟਰ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਤੋਂ ਪੱਖੋਂ ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ/ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਟੇਟਾਂ/ਐਸ.ਈ.ਈ/ਈ.ਓ.ਯੂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
