ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ''ਝੂਠੇ'' ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਆਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਲੁੱਟਣ" ਲਈ ਹੈ।
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਸਨ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ 'ਝੂਠ' ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।"
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਜਿੰਦਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸੋਨਾ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਲੇਕਸ ਘੜੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲ
