ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਘਾਟਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 50 ਕਿਲੋ ਵਾਟ ਦੇ ਲੋਡ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਟੌਤੀ (0 ਤੋਂ 100 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਲਈ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੇ 101 ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ) ਸੂਬੇ ਦੇ 69 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 354.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ (7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਐਨ.ਆਰ.ਐਸ. ਖਪਤਕਾਰਾਂ) ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 50 ਫੀਸਦ ਤੈਅ ਚਾਰਜਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 4.83/ਕੇ.ਵੀ.ਏ.ਐਚ ਰੁਪਏ ਊਰਜਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
