ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪਰ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਨਾਲ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭਖ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਰਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਗ਼ੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ' ਤੇ ਭੜਕਾਊ'
ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨੇਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਰੇ ਸਮਾਮਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਆਡਿਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
