ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹਤਿਆਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
-
Amid declining Covid cases and deaths, CM @capt_amarinder Singh ordered a slew of relaxations, including lifting of night curfew and end to Sunday lockdown, while directing the @DGPPunjabPolice to strictly enforce wearing of masks and other safety norms.https://t.co/nQSuXM2vxf
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 1, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Amid declining Covid cases and deaths, CM @capt_amarinder Singh ordered a slew of relaxations, including lifting of night curfew and end to Sunday lockdown, while directing the @DGPPunjabPolice to strictly enforce wearing of masks and other safety norms.https://t.co/nQSuXM2vxf
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 1, 2020Amid declining Covid cases and deaths, CM @capt_amarinder Singh ordered a slew of relaxations, including lifting of night curfew and end to Sunday lockdown, while directing the @DGPPunjabPolice to strictly enforce wearing of masks and other safety norms.https://t.co/nQSuXM2vxf
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 1, 2020
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਤਾਕੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਨਲੌਕ 5.0 ਤਹਿਤ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।