ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਡੀਸੀ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਛਤਵਾਲ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬੇਲੋੜਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੀਸੀ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਹ ਆਦੇਸ਼

ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 29 ਜੁਲਾਈ 2019 ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਿਨਾਂ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਵੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

• Chief Minister @capt_amarinder Singh scrapped the orders of The Deputy Commissioner, Fazilka, imposing a dress code on employees. CM directed the DC to forward the employees’ union request to the state government for further action.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) July 27, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Chief Minister @capt_amarinder Singh scrapped the orders of The Deputy Commissioner, Fazilka, imposing a dress code on employees. CM directed the DC to forward the employees’ union request to the state government for further action.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) July 27, 2019

  ">

  Chief Minister @capt_amarinder Singh scrapped the orders of The Deputy Commissioner, Fazilka, imposing a dress code on employees. CM directed the DC to forward the employees’ union request to the state government for further action.

  — Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) July 27, 2019

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ?

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ‘ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।