ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸ੍ਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਮੁਕਾਮੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਮਾਰੁਥਲੀਕਰਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 117 ਬਲਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਤਿ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦੇ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਟਾਲਾ ਵਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਲਗਭਗ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 320 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਟ੍ਰੀਟਿਡ (ਸੋਧੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 600 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢੇ ਗਏ ਖਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲਾਪਤਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਧੋਖੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੰਭੀ ਕਾਰਵਾਈ
- ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਟਰ, ਜਾਣੋਂ ਮਾਮਲਾ
- ਦਿਵਿਆ ਪਾਹੂਜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ 'ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਰਚ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਡਰੇਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)
