ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ (ਡੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ (ਆਰ.ਸੀਜ਼) ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਖਤਮ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 29,934 ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 308061 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 177012 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 29 ਮਈ ਤੱਕ 1943 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਕੋਈ ਛਪਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ 347272 ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਮਈ ਤੱਕ ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 56251 ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 8 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 226825 ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਫੀਸ ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਹੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਫਿਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫੀਸ/ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ)
