ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ-ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਹੈ’’ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ‘ਮਿਨਟਸ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਬੀ’ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਮਰਥਕ ਟੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ-ਬਾਦਲ-ਮੋਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ‘ਤਾਰਪੀਡੋ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ‘ਮਿਨਟਸ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਬਿਨੇਟ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
