ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮਹਕਿਮੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ( SOEs) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਡਵੀਜ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:ਇਰਾਕ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, All is well
ਪੱਤਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਰਚ 'ਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਵਾਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ।
