ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵੀਵੀਆਈਪੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1984 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੁੱਖ–ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਗਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ 2019 ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਬੀਤੀ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਤੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਕਾਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ 2019 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ: LIVE: PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੌਰਾ, 12 ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਆਉਂਦੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੋ ਵੱਖੋ–ਵੱਖਰੇ ਯੂਟੀ ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ–ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਲੱਦਾਖ ਬਿਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੀ UT ਹੋਵੇਗਾ।
