ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
