ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਹਨ।
![ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-4011549-thumbnail-3x2-cbi.jpg?imwidth=3840)
ਨੰਦਾ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈBody:
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਮਾਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖੇ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ
ਨੰਦਾ ਨੇ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੰਦਾ ਨੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ
ਨੰਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰੋਪੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਦ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
Conclusion: