ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਗੁਆਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਬੰਧੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੇਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Issue of corruption: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲ਼ੇ ਖੋਖਲ੍ਹੇ, ਦੇਖੋ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦਾ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਰ ਕੇਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
