ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਲਿੰਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਕੇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਕਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।