ਪਟਿਆਲਾ: ਡਰੱਗਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫਸੇ ਦਿੱਗਜ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਜੀਠੀਆ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ: ਜਦੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ SIT : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆਈਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ. ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਏਆਈਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀਐਸਪੀ ਰਘੁਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਏਆਈਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੇ ਛੇੜੀ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ
