ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਚਾਹੀ ਫੀਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਫ਼ੀਸ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਚਾਰਟਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
