ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲੱਕੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ''ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ 'ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
