ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁਹਾਲੀ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਟਰੋ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੇਲ ਇੰਡੀਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਵਿਆਪਕ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪਲਾਨ (Comprehensive Mobility Plan) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਹੋਈ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ: ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ (Governor Banwarilal Purohit) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
- World Cup 2023: ਸਾਬਕਾ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਪੰਕਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਕਿਹਾ-ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ
- Stubble Burning in Punjab: ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
- Khanna Molestation Case: ਖੰਨਾ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ASI ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਸਬੰਧੀ ਦਰਖਾਸਤ 'ਚ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਵਿਵਹਾਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ (Work in three stages) ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੈਟਰੋ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ 12,960 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਜਟ 16,509 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ, ਤੀਜੀ ਲਾਈਨ ਮੁਹਾਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ 26 ਤੱਕ ਵਿਛਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ 2037 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
