ਬਠਿੰਡਾ: ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਜੋ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਠਕ ਕਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਭਰੇ ਬਤੀਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼: ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਰਾਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਨੀਮਲ ਲਵਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰੇਲੂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਿਨਊ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ।
ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਉੱਪਰ ਬੇਰਿਹਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਲਟ: ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਛੱਡਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮਾਲਕਾ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਐਂਮਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- Sportsmen in Mohali: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ 48 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਿਹਤ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
- Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ- ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ
- ਕੱਚੇ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ, ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ!
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਾਨਵਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ , ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਗ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 36 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 20 ਤੋਂ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਐਨੀਮਲ ਲਵਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
