ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਚੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਸੋਧ ਦੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਇਕਉਪੰਚਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਥੇਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ, ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ 1985 ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਕੋਟਰੋਪੀਕ। ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਰੱਖਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਚਿੱਟਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੀੜਿਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। - ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ
ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ: ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ, 7500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1 ਸਾਲ 'ਚ 9,972 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ: ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਾ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਹਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਪੁੰਸਕਤਾ ਨਹੀ ਵੱਧਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾਇਤੀ ਇਲਾਜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਠੱਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
