ਬਠਿੰਡਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਭੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਥੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੈਮਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੀ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ,ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ : ਬਾਲਿਆਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ,ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਓਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ । ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
