ਬਠਿੰਡਾ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (Aam Aadmi Party) ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ (Delhi model implemented in Punjab) ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ (RTO of Bathinda Office) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 150 ਤੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਈ-ਵਾਹਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਅਪਰੂਵਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋ 1500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport of Punjab) ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਵਾਹਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਿੱਧੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1200 ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: LPG Price: LPG ਸਿਲੰਡਰ ਹੋਇਆ 50 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਾਣੋ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਵੇਂ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਈ ਠੱਲ੍ਹ
ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ (Department of Transport of Punjab) ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਟਰੈਕ ਉਪਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਹੈ।
