ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ: ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਰਾਜੂ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਾਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡੀ ਕਦਮ ?: ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਫਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਰ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਭੱਠੇ ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਰ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਆਰ.ਕੇ ਦੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਰਮੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਗਾਰ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯਗ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ।
"ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ": ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੇਵਲ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 14 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਿਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਬਣੇ।
- University Student Commit Suicide: ਐਲਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ: ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮ੍ਰਿਤਕ
- Son Assaulted Mother: ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਕੀਲ ਪੁੱਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਬਾਰ ਕਾਊਂਸਲ ਨੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
- Youth Died in Canada: ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਲਗਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਠਨ : ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ- ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿਸਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
