ਬਠਿੰਡਾ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੋਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਫੀਸ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਵਿਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ 30 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਿੰਨੀ ਬਸ ਦੀ ਅੱਡਾ ਫੀਸ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ 45 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਬੱਸ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਪਰਚੀ ਵੀ ਤਿੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਬੱਸ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੁਰਮਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
