ਬਠਿੰਡਾ:ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਯਾਨਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2002 ਅਤੇ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਹੋਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰਮਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ; ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਵਾਗਤ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਜਗਸੀਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
